राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको वन र भूमिसम्बन्धी दुई अध्यादेशमा के छ ?

काठमाडौं, २७ असोज । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन र भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने दुई वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार ‘वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ र ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका हुन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा दुवै अध्यादेश जारी भएको जानकारी दिएका छन्।

संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत वन र भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन अघि बढाएको हो। यसअघि पनि सरकारले यी क्षेत्रका कानुनी जटिलता हटाउने गरी संशोधनको तयारी गरेको थियो। सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन, भू–उपयोग परिवर्तन र विकास आयोजनामा वन क्षेत्रको प्रयोगलाई सहज बनाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ?

भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रमुख उद्देश्य लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि कानुनी आधार बलियो बनाउनु हो।

यसअघि भूमि सम्बन्धी ऐनमा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगसम्बन्धी व्यवस्था हटाएर सरकारलाई आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने बाटो खोलिएको थियो। त्यसपछि भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको लगत संकलन, पहिचान र व्यवस्थापनका लागि नयाँ संरचनामार्फत काम अघि बढाइएको छ।

जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई भने सोही स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउनेभन्दा सुरक्षित स्थानमा पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था पनि संशोधन प्रक्रियामा समेटिएको छ। नदी तथा तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

सरकारले यससँगै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरणलाई पनि अघि बढाएको छ। सरकारको १०० दिनको प्रगति विवरणअनुसार भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि १२ लाखभन्दा बढी आवेदनको विवरण संकलन गरिएको र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ।

भू–उपयोग परिवर्तनमा स्थानीय तहलाई सहजता

भूमिसम्बन्धी कानुनमा अर्को महत्वपूर्ण विषय भू–उपयोग परिवर्तन हो। विद्यमान व्यवस्थामा एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकृत गरिएको जग्गाको उपयोग परिवर्तन गर्न विभिन्न तहको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो।

संशोधनले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्लाई आवश्यकताअनुसार भू–उपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकारलाई थप सहज बनाउने व्यवस्था अघि सारेको छ। यसले स्थानीय आवश्यकता, बस्ती विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिका लागि जग्गाको प्रयोग परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा छोटो बनाउन खोजेको देखिन्छ।

यससँगै जग्गा (नाप जाँच) ऐनलगायत भूमि प्रशासनसम्बन्धी कानुनमा पनि संरचनागत तथा शब्दावलीगत परिवर्तन गरिएको छ। भूमि प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई डिजिटल तथा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजनासँग पनि यी कानुनी परिवर्तन जोडिएका छन्।

वनसम्बन्धी अध्यादेशले के परिवर्तन गर्छ ?

वनसम्बन्धी अध्यादेशको मुख्य चासो विकास आयोजना र वन संरक्षणबीच देखिँदै आएको कानुनी तथा प्रक्रियागत द्वन्द्व कम गर्नु हो।

वन ऐन, २०७६ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा आयोजना पक्षले वैकल्पिक जग्गा खोज्ने, त्यसमा वृक्षारोपण गर्ने र लामो समयसम्म त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। यसले सडक, जलविद्युत्, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा थप प्रक्रिया र लागत बढाउने गरेको सरकारी पक्षको बुझाइ थियो।

अघिल्लो संशोधनबाट वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने आयोजनाका लागि बराबर क्षेत्रफलको निजी जग्गा खोजेर वृक्षारोपण गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै त्यसको सट्टा तोकिएको रकम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसबाट आयोजना निर्माणका क्रममा जग्गा खोज्ने तथा वृक्षारोपण व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया घटाउने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि वैकल्पिक उपाय नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय वनको केही भाग प्रयोग गर्न सकिने कानुनी आधार पनि संशोधनमार्फत थपिएको थियो।

यसको अर्थ विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र जथाभावी प्रयोग गर्न खुला छुट दिनु भने होइन। वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा वातावरणीय प्रभाव, क्षतिपूर्ति, वन विकास तथा अन्य कानुनी दायित्व भने सम्बन्धित कानुन र स्वीकृत प्रक्रियाअनुसार नै पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

किन अध्यादेशमार्फत ल्याइयो ?

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले पनि मंगलबार जारी भएका दुवै अध्यादेश यही संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत जारी भएको जनाएको छ।

सरकारले पछिल्लो समय भूमि, वन र विपद्सम्बन्धी कानुनमा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थियो। संघीय संसद्को अधिवेशन असोज १६ गतेदेखि अन्त्य भएपछि सरकारले यी विषय अध्यादेशमार्फत अघि बढाएको हो।

भूमि मन्त्रालयले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि कार्यविधिसमेत अघि बढाइसकेको छ। मन्त्रालयको वेबसाइटमा त्यस्ता नागरिकलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि तथा विगतका आयोग, समिति र कार्यदलका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कार्यविधि प्रकाशित छन्।

अध्यादेशको प्रभाव के पर्न सक्छ ?

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, लगत प्रमाणीकरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी आधार बन्न सक्छ। विशेषगरी लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्व वा सुरक्षित आवासको समस्या भोगिरहेका भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीका लागि यो विषय प्रत्यक्ष सरोकारको हुनेछ।

तर सार्वजनिक, सरकारी, वन, नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सबैलाई सोही स्थानमा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था भने अध्यादेशको उद्देश्य होइन। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेकालाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था पनि कानुनमा राखिएको छ।

वनसम्बन्धी संशोधनले भने सडक, जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, औद्योगिक तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गर्दा सामना गर्नुपर्ने प्रक्रियागत अवरोध घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अर्को पक्ष भने वन क्षेत्रको संरक्षण, वातावरणीय प्रभाव र प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित प्रश्न हो।

अर्थात्, यी दुई अध्यादेश एकातिर भूमि व्यवस्थापन र भूमिहीन समस्या समाधानलाई अघि बढाउने कानुनी आधार निर्माण गर्ने र अर्कोतिर विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोगसम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउने सरकारको प्रयासका रूपमा देखिन्छन्। दुवै अध्यादेश अब संसद्को आगामी प्रक्रियामा जानेछन् र तिनको दीर्घकालीन कानुनी हैसियत संसद्को स्वीकृतिसँग जोडिनेछ।