ताजा समाचार

कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन २ दिन पछि धकेलिएको छ । असोज १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको थियो, अब १८ गते खुल्ला मञ्चमा उद्घाटन भएर २१ गते भृकुटीमण्डपमा समापन हुनेछ ।

राष्ट्रपति ली जे म्युङले दुई देशबीचको गोपनीयता सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै युक्रेनले एकतर्फी रूपमा विषय सार्वजनिक गरेको भन्दै आधिकारिक स्पष्टीकरण र माफी माग्न आग्रह गरेका छन्

निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको सीजेपीले आगामी अक्टोबर २ मा मुम्बईस्थित ऐतिहासिक शिवाजी पार्कमा सामूहिक रूपमा गिरफ्तारी दिने ‘जेल भरो आन्दोलन’ गर्ने भएको हो

सरकारले बजारमा नयाँ उपकरण ल्याउनेदेखि कारोबार प्रणाली सुधार गर्ने विषयसम्म सकेसम्मको लचकता अपनाएको छ। यद्यपि, सरकारका यस्ता प्रयासहरू बजारमा निष्प्रभावी देखिएका छन्। बजार घटबढ हुन कुनै न कुनै बहाना चाहिने गर्छ। अहिलेको बजारमा लगानीकर्ताहरूले गरेका प्रत्येक माग सम्बोधन भएका छन्, तथापि बजारले घट्दो गतिलाई नै निरन्तरता दिइरहेको छ।

सांसदहरूले समसामयिक राजनीतिक घटना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउ, बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, जलवायु परिवर्तन, महिला सुरक्षा, लागुऔषध नियन्त्रण तथा पूर्वाधार विकासलगायतका विषय उठाएका छन्

असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले गर्दा सडक र पुलहरू भत्केको तथा काठमाडौँ आउनका लागि पनि समस्या रहेकाले केही दिन पर सार्ने तयारी कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा समूहले गरेको छ

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको तयारीसँगै नेतृत्वका लागि आन्तरिक समीकरण तीव्र बनेको छ। सभापति गगनकुमार थापा नेतृत्वको पक्षले महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि १५ वटा समिति गठन गरिसकेको छ भने पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले छुट्टै कार्यतालिकासहित समानान्तर प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई तीन दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडाैँ जिल्ला अदालतले अनुमति

बाढीपहिरोका कारण विभिन्न जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण संरचनामा क्षति पुग्दा ४८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रणालीबाट बाहिरिएको छ

सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार आगामी असोज १५ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु हुनेछ। गाउँ तथा नगरपालिका अधिवेशन असोज २० गते र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज २३ गतेका लागि तोकिएको छ। त्यसैगरी, कात्तिक १५ गते जिल्ला अधिवेशन र मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन सञ्चालन गरिनेछ भने केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ।

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुनः पुरानै कानुनी व्यवस्था ब्युँताउने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै साहले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापति पदका लागि ४० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। उपसभापति तथा महामन्त्रीका लागि ३० हजार, सहमहामन्त्रीका लागि २० हजार र केन्द्रीय सदस्य पदका लागि ११ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको समितिले जनाएको छ।