1OneSamachar.Comविश्वसनीय समाचार, सत्य तथ्य
तपाईंको शहर, तपाईंको समाचारOneSamachar.Com · सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार
⚙️ व्यवस्थापन

विस्तृत शान्ति सम्झौताका २० वर्ष : १६ सरकार फेरिए, पीडितको न्याय अझै अधुरै

६६०पाठक संख्या
०वास्तविक शेयर
६५एङ्गेजमेन्ट स्कोरⓘ
अर्को अंकका लागि १० views
समाचार सुन्नुहोस्

दुई दशकअघि सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै शान्ति, लोकतन्त्र र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाको आशा जगाइएको थियो। तर द्वन्द्वकालीन हत्या, बेपत्ता, यातना, बलात्कार तथा अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितले अझै पूर्ण न्याय पाउन सकेका छैनन्। सरकार फेरिए, राजनीतिक समीकरण बदलिए, शान्ति प्रक्रियाका प्रतिबद्धता दोहोरिए; तर पीडितको पर्खाइ भने लम्बिँदै गएको छ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका २० वर्ष : १६ सरकार फेरिए, पीडितको न्याय अझै अधुरै

  • सरकारहरू फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता हरेक कार्यकालमा दोहोरियो। तर पीडितले खोजेको सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनः त्यस्तो घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता अझै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका २० वर्ष : १६ सरकार फेरिए, पीडितको न्याय अझै अधुरै

काठमाडौं, ५ मंसिर । २०६३ मंसिर ५ गते नेपालमा एउटा ऐतिहासिक राजनीतिक दस्तावेजमा हस्ताक्षर भयो—विस्तृत शान्ति सम्झौता। तत्कालीन सात राजनीतिक दलको गठबन्धन र नेकपा माओवादीबीच भएको उक्त सम्झौताले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्ति, लोकतन्त्र र राजनीतिक रूपान्तरणको नयाँ बाटोमा अघि बढाउने आधार तयार गरेको थियो।

त्यो दिन नेपाली समाजले हिंसा र भयबाट मुक्त भविष्यको सपना देखेको थियो। द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका परिवारले सत्य थाहा पाउने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुने, घाइते तथा विस्थापितले राहत र पुनर्स्थापना पाउने तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाइने अपेक्षा गरेका थिए।

तर सम्झौताका २० वर्ष बित्दा पनि तीमध्ये धेरै अपेक्षा पूरा हुन सकेका छैनन्। यस अवधिमा मुलुकले अनेक राजनीतिक परिवर्तन, संविधान निर्माण, संघीय संरचनाको कार्यान्वयन र पटक–पटक सरकार परिवर्तन देख्यो। राजनीतिक वृत्तमा सार्वजनिक भएको विवरणअनुसार यसबीच १६ वटा सरकार बने। तर द्वन्द्वपीडितका लागि न्यायको यात्रा भने अझै अपूरो छ।

सरकारहरू फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए, राजनीतिक समीकरण बदलिए। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता हरेक कार्यकालमा दोहोरियो। तर पीडितले खोजेको सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनः त्यस्तो घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता अझै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

 द्वन्द्वको घाउ अझै निको भएन

नेपालमा २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो। त्यसपछि राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबीच करिब १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वले देशको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक जीवनलाई गहिरो असर पार्‍यो।

द्वन्द्वका क्रममा हत्या, अपहरण, बेपत्ता, यातना, बलात्कार, गैरन्यायिक हत्या, विस्थापन तथा सम्पत्तिमा क्षतिजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना भए। राज्यका सुरक्षा निकाय र तत्कालीन विद्रोही पक्ष दुवैतर्फबाट मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन्।

द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिको सङ्ख्याबारे विभिन्न स्रोतमा फरक–फरक आँकडा पाइन्छ। ह्युमन राइट्स वाचले सन् २०२४ मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा द्वन्द्वका कारण १७ हजारसम्म मानिसको मृत्यु भएको र ३ हजार २८८ जनासम्म बेपत्ता भएको उल्लेख गरेको छ। यी आँकडा द्वन्द्वको मानवीय क्षतिको गम्भीरता देखाउने अनुमान हुन्।

मृतकका परिवारका लागि आफन्तको मृत्युको सत्य थाहा पाउनु, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था पत्ता लगाउनु र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु आज पनि प्रमुख माग बनेको छ। कतिपय परिवारले वर्षौंदेखि आफन्तको शव, मृत्युको प्रमाण वा अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अवस्था नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

 सम्झौतामा के थियो प्रतिबद्धता?

२०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता केवल युद्धविरामको दस्तावेज थिएन। यसले राजनीतिक परिवर्तनसँगै द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको थियो।

सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, दुवै पक्षबाट कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने, विस्थापितलाई घर फर्कने वातावरण बनाउने, घाइते तथा पीडितलाई राहत र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने विषय समेटेको थियो।

सम्झौताले युद्धका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवताविरुद्धका अपराधको अनुसन्धान तथा सत्य निरूपणका लागि आयोग गठन गर्ने परिकल्पना गरेको थियो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई छ महिनाभित्र अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर शान्ति सम्झौताको राजनीतिक पक्ष तुलनात्मक रूपमा अघि बढे पनि पीडितसँग प्रत्यक्ष जोडिएको न्यायको पक्ष भने लामो समयसम्म अल्झिरह्यो।

हतियार व्यवस्थापन भयो, न्यायको काम रोकियो

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रिया तीव्र बन्यो। माओवादी लडाकु व्यवस्थापन, हतियार व्यवस्थापन, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण र माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा समायोजनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भए।

द्वन्द्वका दुवै पक्षलाई राजनीतिक प्रक्रियामा समेट्ने र सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गर्ने काममा उल्लेख्य प्रगति भयो। तर यही प्रक्रियाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो—द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने काम भने पछाडि पर्दै गयो।

शान्ति प्रक्रियाका राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुँदै जाँदा पीडितको न्यायसम्बन्धी माग भने राजनीतिक सहमति र सत्ता समीकरणको विषय बन्न पुग्यो। द्वन्द्वका दुवै पक्षका नेताहरू राज्यसत्तामा पुगे, सरकारको नेतृत्व गरे र विभिन्न राजनीतिक जिम्मेवारीमा रहे। तर पीडितले उठाउँदै आएको सत्य, न्याय र जवाफदेहिताको प्रश्न समाधान हुन सकेन।

२०१४ मा आयोग गठन, तर परिणाम शून्यजस्तै

लामो प्रतीक्षापछि २०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरियो। संक्रमणकालीन न्यायलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएका यी दुई आयोगबाट पीडितले ठूलो आशा गरेका थिए।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था पत्ता लगाउने र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी यी आयोगलाई दिइएको थियो।

तर कानुनी अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, पर्याप्त स्रोतसाधनको अभाव र नेतृत्व चयनमा देखिएका विवादका कारण आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्। आयोगमा हजारौँ उजुरी परे पनि पीडितले अपेक्षा गरेअनुसार सत्य निरूपण, दोषीमाथि कारबाही र परिपूरणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन।

ह्युमन राइट्स वाचले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा द्वन्द्वकालीन गैरन्यायिक हत्यासम्बन्धी ६२ वटा मुद्दामा अदालतमा उजुरी तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढे पनि उल्लेख्य प्रगति नभएको उल्लेख गरेको छ। अदालतका आदेश हुँदाहुँदै पनि कतिपय घटनाको अनुसन्धान अघि नबढाइएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

यसले संक्रमणकालीन न्यायका आयोग मात्र होइन, नियमित न्यायिक प्रक्रियासमेत प्रभावकारी हुन नसकेको देखाउँछ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि कानुनमै अल्झियो न्याय

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन सकिने प्रावधान राखिएको भन्दै पीडित, मानवअधिकारकर्मी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विरोध गर्दै आएका थिए।

२०७१ सालमा बनेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनका केही प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले २०७१ फागुनमा असंवैधानिक ठहर गर्दै संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो। गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफीको व्यवस्था हुन नहुने र पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको निर्देशन थियो।

तर कानुन संशोधनको प्रक्रिया लामो समयसम्म राजनीतिक विवादमा अल्झियो। विभिन्न सरकारले विधेयक अघि बढाए पनि राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न सकेन।

अन्ततः २०८१ सालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरियो। संशोधनले केही महत्त्वपूर्ण सुधार समेटेको भए पनि गम्भीर अपराधको परिभाषा, अभियोजन, पीडितको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँगको सामञ्जस्यबारे प्रश्न कायम रहे।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सलगायत संस्थाले संशोधित कानुनमा सकारात्मक पक्ष भए पनि केही प्रावधानले गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

फेरि आयोग नेतृत्वविहीन, प्रक्रिया अन्योलमा

संशोधित कानुनपछि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा पर्‍यो। छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको, पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको र आयोगको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै पीडित समूह र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले असन्तुष्टि जनाए।

सन् २०२६ को मे महिनामा सरकारले दुवै आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा पुगेका छन्।

नोभेम्बर ७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सत्य, न्याय, परिपूरण तथा पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूतिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले नेपाल सरकारलाई दुवै आयोगमा छिटो पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया पुनः सक्रिय बनाउन जोड दिएका थिए।

नोभेम्बर २० मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् आयोग (आईसीजे) ले पनि विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पुगेको सन्दर्भमा सरकारलाई पीडितका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनरावृत्ति नहुने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगले स्वतन्त्र, पारदर्शी र योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउन तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान र आवश्यक अभियोजन गर्न माग गरेको छ।

यौन हिंसाका पीडितको पीडा झन् गहिरो

द्वन्द्वकालमा भएका यौन हिंसाका पीडितको अवस्था संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सबैभन्दा संवेदनशील र उपेक्षित पक्षमध्ये एक हो। सामाजिक लाञ्छना, परिवार र समुदायको दबाब, सुरक्षाको चिन्ता तथा न्यायिक प्रक्रियामा विश्वासको अभावका कारण धेरै पीडितले लामो समयसम्म आफ्ना पीडा सार्वजनिक गर्न सकेनन्।

पीडितलाई उजुरी दर्ता गर्न कठिन कानुनी व्यवस्था र सीमित समयसीमाले पनि न्यायको बाटो बन्द गर्‍यो। कतिपय घटनामा बलात्कारसम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्न ३५ दिनको हदम्याद रहेको पुरानो कानुनी व्यवस्थाका कारण पीडित प्रहरीसम्म पुग्नसमेत सकेनन्।

नोभेम्बर २१ मा प्रकाशित एक समाचारअनुसार, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा द्वन्द्वकालीन यौन हिंसासम्बन्धी उजुरी गर्नेको सङ्ख्या सन् २०२५ सेप्टेम्बरसम्म ४ हजार २२६ पुगेको थियो। तर आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा ती उजुरीको अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन।

पीडितले आर्थिक राहत मात्र होइन, राज्यबाट आफ्नो पीडाको औपचारिक स्वीकारोक्ति, सम्मान, स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, जीविकोपार्जनको व्यवस्था र दोषीमाथि कारबाहीसमेत माग गर्दै आएका छन्।

द्वन्द्वकालीन यौन हिंसाका पीडितले भोगिरहेको पीडा शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको न्यायको दायराभित्र अझै प्रभावकारी रूपमा समेटिन नसकेको देखिन्छ।

पीडितको प्रश्न : हाम्रो न्याय कहिले?

दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित परिवारको जीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएको छैन। बेपत्ता आफन्तको अवस्था थाहा नपाएका परिवार अझै प्रतीक्षामा छन्। हत्या गरिएका व्यक्तिका परिवारले दोषीमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। यातना र यौन हिंसा भोगेका पीडित शारीरिक तथा मानसिक पीडासँगै सामाजिक बहिष्करण र आर्थिक कठिनाइ झेलिरहेका छन्।

धेरै पीडितले सरकारले उपलब्ध गराएको अन्तरिम राहतलाई न्यायको विकल्प मान्न नसकिने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका लागि न्याय भनेको रकम वितरण मात्र होइन; के भएको थियो भन्ने सत्य सार्वजनिक हुनु, दोषीको पहिचान हुनु, कानुनी जवाफदेहिता स्थापित हुनु र राज्यले आफूहरूमाथि भएको अन्याय स्वीकार गर्नु पनि हो।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र विश्वास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर आयोग गठन, कानुन संशोधन र पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा निर्भर हुँदा पीडितका आवाज पटक–पटक ओझेलमा परेको गुनासो छ।

१६ सरकारको उपलब्धि के?

विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि गठन भएका १६ वटा सरकारको अवधिमा मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा ठूलो परिवर्तन देखेको छ। राजतन्त्र अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापना भयो। संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। संघीयता कार्यान्वयनमा आयो। माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन र हतियारसम्बन्धी प्रक्रिया टुङ्गियो।

यी उपलब्धि शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। तर शान्ति सम्झौताको मूल भावना केवल सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्नु मात्र थिएन। द्वन्द्वका क्रममा भएका अन्यायको सम्बोधन, पीडितलाई न्याय र समाजमा दिगो शान्ति स्थापना गर्नु पनि त्यसको अभिन्न उद्देश्य थियो।

त्यसैले शान्ति प्रक्रियाको सफलता मापन गर्दा राजनीतिक परिवर्तन र सत्ता हस्तान्तरणलाई मात्र आधार बनाउन मिल्दैन। द्वन्द्वपीडितले न्याय पाए कि पाएनन्, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक भयो कि भएन, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई कानुनी जवाफदेही बनाइयो कि बनाइएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

अबको बाटो : आयोग गठनभन्दा अघि विश्वसनीयता आवश्यक

दुई दशक लामो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारले अब औपचारिक प्रतिबद्धताभन्दा ठोस कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ।

पहिलो, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र विश्वसनीय पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ। नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र पीडितमैत्री हुनुपर्छ।

दोस्रो, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान र आवश्यक अभियोजनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। हत्या, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना र यौन हिंसाजस्ता गम्भीर अपराधलाई सामान्य राजनीतिक मेलमिलापको नाममा ओझेलमा पार्न मिल्दैन।

तेस्रो, पीडितको आवश्यकता र अवस्थाअनुसार परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा आर्थिक सहयोगसँगै स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा, रोजगारी, जीविकोपार्जन, सामाजिक पुनर्स्थापना र सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति समेटिनुपर्छ।

चौथो, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था पत्ता लगाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। परिवारलाई वर्षौंदेखि अनिश्चिततामा राख्नु न्यायको मर्मविपरीत हो।

पाँचौँ, संक्रमणकालीन न्यायलाई दलगत स्वार्थ र सत्ता समीकरणभन्दा माथि राखेर अघि बढाउनुपर्छ। पीडितको विश्वासबिना आयोग गठन र कानुन संशोधनले मात्र न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

निष्कर्ष : शान्ति सम्झौताको अधुरो अध्याय

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्ष पूरा हुनु केवल एउटा ऐतिहासिक घटनाको स्मरण होइन, राज्यले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्‍यो कि गरेन भन्ने समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो।

नेपालले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्‍यो, गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो, संविधान निर्माण गर्‍यो र राजनीतिक व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। तर द्वन्द्वपीडितका लागि न्यायको ढोका अझै पूर्ण रूपमा खुलेको छैन।

१६ सरकार बने, धेरै प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता जनाए। तर पीडितको पर्खाइ अझै सकिएको छैन। उनीहरूलाई चाहिएको न्याय कुनै दल वा नेताको राजनीतिक उपलब्धि होइन; यो राज्यको कानुनी, नैतिक र मानवअधिकारसम्बन्धी दायित्व हो।

दुई दशकपछि पनि पीडितले सोधिरहेको एउटै प्रश्न छ—हामीले भोगेको पीडाको सत्य कहिले सार्वजनिक हुन्छ? हाम्रा बेपत्ता आफन्तको अवस्था कहिले थाहा हुन्छ? दोषीमाथि कारबाही कहिले हुन्छ?

यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय अधुरै रहनेछ। शान्ति सम्झौताको वास्तविक सफलता राजनीतिक नेताहरूको सहमतिमा मात्र होइन, पीडितले न्याय र सम्मानसहित बाँच्न पाउने दिनबाट मापन हुनेछ।

वान समाचार
यस समाचारका रिपोर्टर

वान समाचार

यस रिपोर्टरद्वारा प्रकाशित समाचार र रिपोर्टहरू हेर्नुहोस्।

📰 २३७ प्रकाशित समाचार
प्रोफाइल र सबै समाचार

टिप्पणीहरू

0 प्रकाशित टिप्पणी
अहिलेसम्म कुनै प्रकाशित टिप्पणी छैन।