बालेनको चेतावनीले राजनीतिमा तरंग : ‘एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ’

काठमाडौं, १६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको एउटा सामाजिक सञ्जाल पोस्टले नेपाली राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले ‘सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउने’ भन्दै एक–दुई जना उम्किन खोजेर नहुने चेतावनी दिएपछि उनको निशाना कोतर्फ हो भन्नेबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्, ‘सही समय आएपछि, सबैको गलत समय आउँछ । एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ !’

प्रधानमन्त्रीले कसैको नाम उल्लेख नगरी दिएको यो अभिव्यक्तिलाई सामान्य राजनीतिक टिप्पणीका रूपमा मात्रै हेरिएको छैन। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कथित बिचौलियाबीचको संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायालयमा उत्पन्न विवाद, न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्न तथा न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चर्किएको बहससँग उनको अभिव्यक्तिलाई जोडेर हेरिएको छ।

न्यायालय विवादकै बीच बालेनको चेतावनी किन ?

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलियाको आरोप लागेका इनाम सापकोटाबीच भएको भनिएको ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायालय विवादमा परेको छ।

सार्वजनिक भएको संवादले न्यायाधीश र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध, न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता तथा अदालतभित्र हुन सक्ने सम्भावित विकृतिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यस विषयमा न्यायिक वृत्तदेखि राजनीतिक दल र सर्वसाधारणसम्म बहस भइरहेको छ।

यही विवादका बीच सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयभित्रका विकृति अन्त्य गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

शनिबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले न्यायालयको विकृति अन्त्यका लागि संसदीय दललाई आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको थियो। विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा समेत पार्टीले राजनीतिक तथा कानुनी परामर्श अघि बढाएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

यस्तो संवेदनशील राजनीतिक तथा न्यायिक परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शाहको चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

कसलाई लक्षित छ प्रधानमन्त्रीको चेतावनी ?

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो पोस्टमा कसैको नाम उल्लेख गरेका छैनन्। तर उनले प्रयोग गरेको ‘एक–दुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ’ भन्ने वाक्यले कुनै निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विशेषगरी न्यायालय विवादमा मुछिएका भनिएका व्यक्ति, न्यायिक क्षेत्रभित्रका सम्भावित अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरू तथा राज्यका विभिन्न निकायमा बसेर गलत काम गर्नेहरूलाई लक्षित गरेर यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

सरकारले पछिल्लो समय भ्रष्टाचार, अनियमितता र संस्थागत विकृतिविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने बताउँदै आएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई जवाफदेहिता र कारबाहीबाट कोही पनि उम्किन नपाउने सन्देशका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ।

तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको वास्तविक लक्षित व्यक्ति वा समूह खुलाएका छैनन्। त्यसैले यो न्यायाधीश वा कुनै निश्चित राजनीतिक व्यक्तिलाई दिइएको प्रत्यक्ष चेतावनी हो भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन।

न्यायालयमाथि संसदीय हस्तक्षेपको संकेत ?

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनुअघि नै रास्वपाले न्यायालयभित्र देखिएका विवादलाई संसद्मा प्रवेश गराउने संकेत गरिसकेको थियो।

न्यायाधीश र कथित बिचौलियाबीचको संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको भन्दै रास्वपाले यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो।

विवादित न्यायाधीशमाथि महाभियोगको सम्भावनाबारे समेत छलफल सुरु भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले न्यायालय सुधारको विषयमा सरकार थप आक्रामक बन्न खोजेको संकेत गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

यद्यपि न्यायालय सुधारका नाममा कुनै पनि कदम चाल्दा संविधान, कानुनी प्रक्रिया र न्यायिक स्वतन्त्रताको मर्यादा कायम राख्नुपर्ने हुन्छ। न्यायाधीशमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणका आधारमा मात्रै कारबाही हुनुपर्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणले पनि बढाएको छ सरकारमाथि दबाब

प्रधानमन्त्रीको चेतावनीपूर्ण पोस्ट सार्वजनिक भएको समय सरकार अर्को विवादमा पनि घेरिएको छ। समाचार लेखेकै आधारमा भन्दै सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै पुगेर प्रहरीले पत्रकारमाथि धरपकड र पक्राउ गरेको घटनाले सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

नयाँ पत्रिका, नेपाल प्रेस र दियो पोस्टका कार्यालयमा प्रहरी पुगेको तथा पत्रकारमाथि गरिएको धरपकडलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भन्दै विभिन्न राजनीतिक दल, पत्रकार महासंघ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले विरोध जनाएका छन्।

यही विषयमा रास्वपाको सचिवालय बैठकले गैरजिम्मेवार आदेश दिने व्यक्तिहरूको पहिचान र छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ।

एकातिर न्यायालयको विवाद, अर्कोतिर पत्रकार पक्राउ प्रकरणले सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको ‘सही समय आएपछि सबैको गलत समय आउँछ’ भन्ने अभिव्यक्ति आएको हो।

यसले सरकार आलोचक र विवादमा परेका व्यक्तिहरूमाथि थप कठोर बन्न खोजेको हो कि न्यायिक तथा प्रशासनिक विकृति अन्त्य गर्ने सन्देश दिन खोजेको हो भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको पनि चासो

प्रधानमन्त्री शाहको पोस्टपछि उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनले समेत सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई ‘सही समय कहिले आउँछ ?’ भन्ने आशयको प्रश्न गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको पोस्ट र उनका राजनीतिक सल्लाहकारको प्रतिक्रियाले समेत उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा थप चासो बढाएको छ।

कारबाहीको संकेत कि राजनीतिक दबाबको रणनीति ?

प्रधानमन्त्री शाहले छोटो तर अर्थपूर्ण अभिव्यक्तिमार्फत दिएको चेतावनीलाई अहिले विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

पहिलो, न्यायालयभित्र देखिएका विवाद र सम्भावित अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारको तयारीको संकेत हुन सक्छ।

दोस्रो, राज्यका विभिन्न निकायमा बसेर शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई सरकारले कुनै पनि अवस्थामा उन्मुक्ति नदिने सन्देश दिन खोजेको हुन सक्छ।

तेस्रो, पछिल्लो समय सरकारको कार्यशैलीमाथि उठिरहेका प्रश्न र आलोचनाबीच प्रधानमन्त्रीले आफूहरू जवाफदेहिता र सुशासनको एजेण्डाबाट पछि नहट्ने सन्देश दिन खोजेको पनि हुन सक्छ।

तर प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ। कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दोषीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भए पनि त्यसको आधार सामाजिक सञ्जालबाट दिइने चेतावनी नभई निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले कसलाई लक्षित गरेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् भन्ने स्पष्ट नभए पनि न्यायालय विवाद, पत्रकार पक्राउ प्रकरण र सरकारमाथि बढ्दो आलोचनाका बीच आएको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक वातावरण थप तातेको छ।

अब प्रधानमन्त्रीको यो चेतावनी व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण हुन्छ र न्यायालय तथा राज्यका अन्य निकायमा देखिएका विवादको समाधानका लागि सरकारले कस्ता कदम चाल्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहेको छ।