काठमाडौं, १९ असोज । सरकारले अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अत्यावश्यक खोजसँगै पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद व्यवस्था समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनसमेतको सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको हो ।
यसैगरी, बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । यसैगरी, लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम पनि त्यसै गरी हुने बताए । यस कार्यमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बाग्मती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रेदशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो पूर्ण साथ रहेको बताएका छन् ।











भारत भ्रमणमा ‘ग्रेटर नक्सा’ र ‘चुच्चे नक्सा’को मुद्दा उठाउन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई विकेश साहको सुझाव
एमालेको राष्ट्रिय भेलाबाट बालेन सरकारविरुद्ध आन्दोलनको चेतावनी
प्रधानमन्त्री वालेनसँग ठागा दासको प्रश्न `सोनरनिया दलित बस्ती निर्माण कार्य किन रोकियो ?´
मकवानपुरमा यात्रुवाहक सुमो दुर्घटना : तीन जनाको मृत्यु, सात जना घाइते
टिप्पणीहरू
0 प्रकाशित टिप्पणीटिप्पणी र Like गर्न निःशुल्क सदस्य खाता आवश्यक छ।
खाता बनाउनुहोस्लगइन