रास्वपाभित्रै सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि बढदो, अमरेशहरुको निरन्तर प्रहार किन ?

काठमाडौं, १३ असोज । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले आफ्नै दलका वरिष्ठ नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (वालेन) शाह नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमाथि लगातार प्रश्न उठाउन थालेपछि सरकारसँगै रास्वपाभित्रको राजनीतिक बहससमेत सतहमा आएको छ ।

सिंहले पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूमा सरकारको निर्णय प्रक्रिया, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सल्लाहकारको भूमिका, मधेशप्रतिको व्यवहार, सुशासन तथा संविधानको कार्यान्वयनलगायत विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । 

गत भदौ २५ गते सिंहले सरकारको केन्द्र सिंहदरबार नभई प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग जोडिएको ज्वागलस्थित केन्द्र बनेको आरोप लगाएका थिए । उनले सरकार संसदीय प्रणालीअनुसारभन्दा सल्लाहकारको प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको दाबीसमेत गरेका थिए । 

त्यसअघि पनि सिंहले सरकारको प्रभाव र जनतामाझको विश्वास घट्दै गएको बताएका थिए । पछिल्लो समय उनले सरकारका कमजोरी सच्याउनुपर्ने, छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउनुपर्ने र सुशासनमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । 

सिंहको अभिव्यक्तिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष उनी विपक्षी दलका सांसद नभई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका सांसद हुनु हो । त्यसैले उनका प्रश्नलाई सामान्य प्रतिपक्षी आलोचनाभन्दा फरक राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ ।

सेप्टेम्बर १० मा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै सिंहले प्रधानमन्त्रीका अनिर्वाचित सल्लाहकारहरूले सरकार सञ्चालनमा अत्यधिक प्रभाव जमाएको आरोप लगाएका थिए । उनले सरकारलाई ‘हाउस अफ काड्र्स’ जस्तो कमजोर संरचनाका रूपमा चित्रण गर्दै संसद्, प्रशासन र सरकार सञ्चालनको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

उनले पत्रकारमाथि कथित दबाब, रसुवाको बाढीपछि उद्धारमा भएको ढिलाइ र किसानले भोगिरहेको मल अभावलगायत विषय पनि सरकारसँग जोडेर उठाएका थिए ।

सिंहको आलोचना सरकार सञ्चालनको शैलीमा मात्र सीमित छैन । उनले सरकारप्रति बढ्दै गएको जनअसन्तुष्टि आन्दोलनमा परिणत हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

सिंहले सरकारविरुद्ध जनआक्रोश बढिरहेको र त्यसले आन्दोलनको रूप लिन सक्ने बताएका थिए । सोही क्रममा मधेशमा सरकारका प्रतिनिधिप्रति देखिएको असन्तुष्टि र सत्तापक्षकै सांसदहरूबाट उठिरहेका प्रश्नलाई समेत व्यापक राजनीतिक दबाबको संकेतका रूपमा चर्चा गरिएको छ ।

सेप्टेम्बर २० मा जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सिंहले वर्तमान संविधानको संरक्षण हुन नसके देश गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ जान सक्ने चेतावनी दिएका थिए । उनले संविधान कमजोर भए मधेशले विगतमा प्राप्त गरेका अधिकारसमेत जोखिममा पर्न सक्ने धारणा राखेका थिए ।

यससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ र पूर्वाधारमा मधेशले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको विषय पनि उनले उठाएका थिए ।

अमरेशकुमार सिंहका अभिव्यक्तिलाई अलग घटनाका रूपमा मात्र हेर्न मिल्ने अवस्था छैन । यसअघि नै रास्वपाकै अन्य सांसदहरूले पनि सरकारका विभिन्न निर्णय र कार्यशैलीमाथि संसद् तथा संसदीय समितिमा प्रश्न उठाउन थालेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

रास्वपाका सांसदहरूले किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकेको, सञ्चारमाध्यममाथि दबाब सिर्जना भएको आरोप, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सीमावर्ती नागरिकका समस्या तथा सरकारको कार्यशैलीलगायत विषयमा सरकारसँग जवाफ माग्दै आएका छन् । 

यसले अमरेशको आवाजलाई केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि हो कि सत्तारुढ दलभित्र विस्तार हुँदै गएको नीतिगत असहमतिको अभिव्यक्ति हो भन्ने बहसलाई थप बल दिएको छ ।

रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा ठूलो बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा आफ्नै सांसदबाट प्रधानमन्त्री, सचिवालय र सरकार सञ्चालन प्रक्रियामाथि निरन्तर प्रश्न उठ्नु राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो ।

सिंहले सेप्टेम्बर २२ मा दिएको अन्तर्वार्तामा सरकारको सुशासन, अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको विश्वास र विदेश सम्बन्धमा कमजोरी रहेको बताएका थिए । उनले छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको आवश्यकता भएको पनि बताएका छन् ।

तर सिंहका आरोप र सरकारको वास्तविक कार्यसम्पादनबीचको सम्बन्धबारे अन्तिम निष्कर्ष निकाल्न सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया र सम्बन्धित विषयमा थप तथ्य आवश्यक हुन्छ । 

अमरेशकुमार सिंहका लगातार अभिव्यक्तिले अब प्रश्न सरकारलाई मात्र होइन, रास्वपालाई पनि तेस्र्याएको छ—सरकारको आलोचना गर्ने आफ्नै सांसदको आवाजलाई पार्टीले कसरी लिन्छ ?

सिंहले उठाएका प्रश्नहरू व्यक्तिगत असन्तुष्टिका रूपमा सीमित हुन्छन् वा सरकार सञ्चालन, पार्टी संरचना र नीतिगत दिशाबारे व्यापक बहसमा परिणत हुन्छन् भन्ने विषय आगामी दिनमा महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

किनकि सत्ताको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कहिलेकाहीँ विपक्षीको नाराभन्दा आफ्नै पंक्तिबाट उठेको प्रश्न हुन सक्छ । रास्वपाका लागि अहिलेको राजनीतिक चुनौती यही हो—सरकारको बचाउ गर्ने कि उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिने ?