उपेन्द्र यादवले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा के छ ?

काठमाडौं, २२ असोज ।  जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको परिणामलाई परम्परागत दलप्रतिको असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक विकल्पको जनआकाङ्क्षाको अभिव्यक्ति भन्दै पार्टीभित्र निर्मम आत्मसमीक्षाको प्रस्ताव गरेका छन्। ललितपुरको ज्यापू सभा हलमा असोज २१ गतेदेखि सुरू भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चुनावी हार केवल सिट गुमाउनु नभई कार्यदिशा, सङ्गठन, नेतृत्व शैली, जनसम्बन्ध र सामाजिक आधारबारे गम्भीर पुनर्विचारको संकेत भनिएको छ।

प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुशासन र विकासलाई मुख्य नारा बनाएको र सामाजिक सञ्जाल तथा एल्गोरिदमको प्रभावकारी प्रयोग गरेको उल्लेख गर्दै जसपा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा पहुँच र भूमिका निकै कमजोर भएको स्वीकारेको छ। 'हामीलाई यो केवल चुनावी हार होइन, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक अवस्था, नेतृत्व शैली, जनसम्बन्ध र सामाजिक आधारबारे गम्भीर पुनर्विचार गर्न पर्ने संकेत हो,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। पार्टीले यसलाई स्पष्ट आत्मसमीक्षा, यथार्थको स्वीकार र नयाँ दिशा निर्धारणको अवसर बनाउनुपर्ने जनाएको छ।

२०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बेथिति र जवाफदेहिताका प्रश्न राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको चर्चा गर्दै प्रतिवेदनले परम्परागत कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जनाधारमा ठूलो क्षति भएको र मतदाताले पुरानो पार्टीभन्दा नयाँ नेतृत्व र शैलीलाई प्राथमिकता दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। सत्ताका लागि अल्पकालीन र अप्राकृतिक गठबन्धन गर्ने प्रवृत्तिले जनतामा अविश्वास बढाएको टिप्पणी पनि गरिएको छ। यसैगरी, सुरक्षाकर्मी, विदेशी शक्ति, सरकार र निर्वाचन आयोगको भूमिकाबारे संसद्मै बहस उठेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले निर्वाचन परिणामले जसपासहित राष्ट्रिय राजनीतिलाई गम्भीर सन्देश दिएको जनाएको छ।

पार्टीभित्रका कमजोरी औँल्याउँदै प्रतिवेदनमा स्पष्ट वैचारिक आधार, परिपक्व सङ्गठन, नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण र जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कको अभावलाई प्रमुख समस्या भनिएको छ। नेतृत्वबीचको आन्तरिक गुटबन्दी र अविश्वास, सङ्गठन विस्तारको सुस्त गति तथा पार्टी निर्वाचनमुखी मात्रै बन्दा जनताको दैनिक सरोकारसँग टाढिएको स्वीकार गरिएको छ। 'नेतामुखी होइन, कार्यकर्तामुखी पार्टी, चुनावमुखी होइन, जनमुखी पार्टी' निर्माण गर्ने नारा प्रतिवेदनमा अघि सारिएको छ। प्रतिवेदनले २७९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा निष्क्रिय सदस्यको सट्टा क्रियाशील र सक्षम कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

मधेस आन्दोलनको उपलब्धि र सीमा मूल्याङ्कन गर्दै प्रतिवेदनले संघीयता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व स्थापित भए पनि नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, सुरक्षा निकायमा समान सहभागिता र २२ बुँदे तथा ८ बुँदे सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन अझै अधुरो रहेको औँल्याएको छ। मधेस केन्द्रित दलबीचको विभाजन, नेतृत्वबीचको मतभेद र बारम्बार दल विभाजनले आन्दोलनको सामूहिक शक्ति कमजोर बनेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनले मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीमाथि लागेका झुट्टा मुद्दा फिर्ता र राजबन्दी रिहाइका लागि पहल गर्ने, सीमान्तकृत समुदायका लागि स्वायत्त तथा संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थाबारे पनि सुझाएको छ।

आगामी कार्यदिशाबारे प्रतिवेदनले जसपालाई समाजवादी लोकतान्त्रिक, समावेशी, परिवर्तनकारी र राष्ट्रिय वैकल्पिक शक्तिका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मधेसको मुद्दालाई क्षेत्रीय प्रश्नमा सीमित नगरी कर्णाली, सुदूरपश्चिम, पहाड र हिमालका पिछडिएका समुदायका समस्यासँग जोडेर राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्ने जोड दिइएको छ। 'सत्ताका लागि मात्र होइन, परिवर्तनका लागि, मूल्यनिष्ठ राजनीति; व्यक्तिका लागि होइन, जनताका लागि नेतृत्व' भन्ने मूल राजनीतिक सन्देश प्रतिवेदनले दिएको छ। सत्ता प्राप्तिका लागि सैद्धान्तिक रूपमा विपरीत दलसँग अप्राकृतिक एकता नगर्न र स्पष्ट राजनीतिक मापदण्ड बनाउन पनि प्रतिवेदनले आग्रह गरेको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा रेमिट्यान्स र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता, युवा पलायन, आयातमाथिको अत्यधिक निर्भरता र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको अभावलाई संरचनागत समस्या भन्दै कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण, ऊर्जा र पर्यटन विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जाने प्रस्ताव गरिएको छ। 'उत्पादन कम, आयात बढी; स्वदेशी रोजगारी कम, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढी' भएको स्थितिलाई सुधार्न जोड दिइएको छ। मिटरब्याजपीडित किसान र गरिबको समस्या समाधानका लागि कानुनी सुधार, लघुवित्त र सहकारीमार्फत सहज ऋण पहुँच, वित्तीय साक्षरता र निःशुल्क कानुनी सहायताको प्रस्ताव गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन र हिमाल पग्लने जोखिममा रहेका समुदायका लागि जलवायु न्यायको अवधारणा अघि सारिएको छ।

सङ्गठनतर्फ सदस्यताको डिजिटल अभिलेख, बुथदेखि केन्द्रसम्म सक्रिय संरचना, नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण, युवा तथा महिला नेतृत्व विकास, पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्ने र आर्थिक स्रोत तथा खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छ। जनताको घरदैलोसम्म पुग्न नियमित जनभेला, गाउँ र नगरस्तरीय जनसुनुवाइ गर्ने र आगामी स्थानीय तथा प्रदेश तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी तयारी थाल्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रतिवेदनले सिद्धान्तमा नजिक रहेका जनता समाजवादी पार्टीसहितका प्रगतिशील दलसँग कार्यगत एकता र सहकार्य गर्ने, पार्टी एकीकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषय पनि समेटेको छ।

प्रतिवेदनले संविधान, २०७२ को आवश्यक संशोधन, राज्यपुनर्संरचना र मधेस आन्दोलनका बाँकी सहमति कार्यान्वयनमा निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। साथै हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रको सन्तुलित विकास, जलवायु न्याय र नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्बाध आवागमन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि प्रमुख एजेन्डा बनाइएको छ। बहुभाषिक नीति, मातृभाषाको संरक्षण, आदिवासी जनजातिका अधिकार र हरित विकासलगायतका विषयले पनि प्रतिवेदनमा स्थान पाएका छन्। तीन दिनका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार सम्पन्न हुदैछ।