बैंकिङ आवरणभित्र ‘मिटरब्याजी’ शैलीको धितो लिलामी ?

काठमाडौं, २६ असोज । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि धितोमा राखिएको सम्पत्ति लिलाम गर्न पाउने कानुनी अधिकारमा विवाद छैन । तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यांकन कसरी हुन्छ, ऋणीलाई कति अवसर दिइन्छ, लिलामीमा कति प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा गरेको मूल्यांकनभन्दा पछि लिलामी मूल्य अस्वाभाविक रूपमा किन घट्छ ?—यी प्रश्न भने पछिल्ला घटनाले गम्भीर रूपमा उठाएका छन् ।

विशेषगरी बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा गरेको धितो मूल्यांकन र ऋण असुलीका क्रममा गरिएको मूल्यांकनबीच ठूलो अन्तर देखिने घटनाहरूले बैंकिङ प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र लिलामी प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले ऋणीले कर्जा सम्झौताका शर्त पूरा नगरेमा वा साँवा–ब्याज चुक्ता नगरेमा बैंकले धितो सुरक्षण लिलाम बिक्री गरी आफ्नो रकम असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर सोही व्यवस्थाले लिलामीबाट ऋण असुल गर्दा खर्च तथा बैंकको साँवा–ब्याज कटाएपछि बाँकी रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट गरेको छ।

अर्थात् बैंकको उद्देश्य ऋण असुली हो; ऋणीको सम्पत्ति अनावश्यक रूपमा सस्तो मूल्यमा हस्तान्तरण गर्नु कानुनी उद्देश्य होइन भन्ने प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ।

बुटवल मिलनचोकका दुर्गाबहादुर पौडेल र लक्ष्मी बस्नेत पौडेलको घटना यही विवादसँग जोडिएको छ ।

छापाखाना व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारका लागि पौडेल दम्पतीले लुम्बिनी विकास बैंकबाट ४८ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए । कोरोना महामारी र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसाय प्रभावित भएपछि बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याजसहितको रकम करिब ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर उनीहरूको दाबीअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले नै उक्त घरजग्गाको मूल्यांकन ८१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ गरेको थियो ।

अहिले पौडेल दम्पती उक्त सम्पत्तिको बजार मूल्य करिब डेढ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गर्छन् ।

यही सम्पत्ति बैंकले करिब ५८ लाख रुपैयाँ असुलीका क्रममा ५३ लाख रुपैयाँमा लिलाम गरेको उनीहरूको आरोप छ । लिलामीमा सुर्खेतका गोविन्द लामिछानेले उक्त सम्पत्ति सकार गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यदि कर्जा प्रवाह गर्दाको मूल्यांकन ८१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ थियो र पछि सम्पत्ति ५३ लाख रुपैयाँमा लिलाम भयो भने मूल्यांकनमा आएको अन्तर करिब २९ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, बजार मूल्य डेढ करोड रुपैयाँ रहेको ऋणीको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने प्रारम्भिक बैंक मूल्यांकन र लिलामी मूल्यबीचको मात्र होइन, कथित बजार मूल्य र लिलामी मूल्यबीचको अन्तर अझ ठूलो हुन्छ ।

यही अन्तरले मुख्य प्रश्न जन्माउँछ—धितोको मूल्य वास्तवमै घटेको थियो कि लिलामीका लागि मूल्य कम निर्धारण गरिएको थियो ?

यसको उत्तर आरोप वा प्रत्यारोपबाट होइन, सम्बन्धित सम्पत्तिको मूल्यांकन प्रतिवेदन, मालपोतको मूल्यांकन, स्थानीय बजार कारोबार, बैंकको प्रारम्भिक मूल्यांकन, लिलामी मूल्य र बोलपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको परीक्षणबाट मात्र आउन सक्छ ।

कानुनले बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले यसलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गरेको छ । साथै सोही दफाले लिलामीबाट बैंकको साँवा, ब्याज, हर्जाना र खर्च कटाएपछि रकम बाँकी रहेमा ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैले धितो लिलामीको प्रश्नमा दुईवटा पक्षलाई अलग–अलग हेर्न आवश्यक छ ।

पहिलो—ऋण असुलीको बैंकको अधिकार।

दोस्रो—ऋण असुली गर्दा अपनाउनुपर्ने निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रिया।

ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको कारणले मात्रै बैंकले सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणमा मनोमानी गर्न पाउने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । त्यस्तै, बैंकले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दैमा मूल्यांकन र प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सबै प्रश्न स्वतः समाप्त हुँदैनन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ मा ऋण असुलीका क्रममा सम्पत्ति कब्जा तथा लिलामीका लागि छुट्टै प्रक्रिया तोकिएको छ ।

नियम २८ अनुसार ऋणीको भोगचलनमा रहेको सम्पत्ति कब्जा गर्दा कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति तथा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधिको रोहबरमा सम्पत्तिको लगत तयार गरी मुचुल्का बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नियम २९ ले कब्जामा लिइएको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम गरी रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसबाट एउटा कुरा स्पष्ट हुन्छ—धितो लिलामी केवल पत्रिकामा सूचना निकालेर सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन । यसको पछाडि कानुनले तोकेको औपचारिक प्रक्रिया जोडिएको छ ।

तर व्यवहारमा प्रत्येक बैंकले आफ्नै आन्तरिक कार्यविधि, मूल्यांकन प्रणाली र लिलामी प्रक्रियालाई कसरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने विषयको प्रभावकारी परीक्षण आवश्यक देखिन्छ ।

धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विवादलाई अझ रोचक बनाउने अर्को पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्था हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ऋण असुली गर्दा धितोसम्बन्धी विवरण पठाउने व्यवस्था गरेको छ । सम्बन्धित निर्देशन फाराममा कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यांकन रकम, लिलाम गर्दाको मूल्यांकन रकम र लिलाम गरिएको रकम छुट्टाछुट्टै विवरणका रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था देखिन्छ।

यसको अर्थ नियामकलाई समेत बैंकले धितो लिँदा कति मूल्यांकन गर्‍यो र लिलाम गर्दा कति मूल्यांकन गर्‍यो भन्ने अन्तर हेर्न सकिने आधार उपलब्ध छ ।

अब प्रश्न उठ्छ—यदि कुनै सम्पत्तिको प्रारम्भिक मूल्यांकन र लिलामी मूल्यबीच अस्वाभाविक अन्तर देखियो भने त्यसको कारण नियामकले नियमित रूपमा परीक्षण गर्छ कि गर्दैन ?

त्यस्तै, कुनै बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा उच्च मूल्यांकन गरेको सम्पत्ति केही वर्षपछि लिलामीका क्रममा ठूलो अन्तरले कम मूल्यांकन गरेको देखिएमा त्यसको कारणबारे बैंकसँग स्पष्टीकरण लिने, स्थलगत परीक्षण गर्ने वा मूल्यांकन प्रतिवेदनको स्वतन्त्र परीक्षण गर्ने व्यवस्था व्यवहारमा कति प्रभावकारी छ ?

यी प्रश्नको उत्तर नियामकीय तथ्यांक र निरीक्षणबाट खोजिनुपर्ने देखिन्छ ।

धितो लिलामीमा सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणलाई गहिराइमा हेर्ने हो भने कम्तीमा चारवटा मूल्यलाई तुलना गर्न सकिन्छ ।

ऋणीलाई कर्जा दिँदा बैंकले धितोको मूल्यांकन गर्छ । त्यही मूल्यांकनका आधारमा कर्जाको सीमा निर्धारण हुन्छ । त्यसैले केही वर्षपछि सोही सम्पत्तिको मूल्यांकन निकै तल झरेको छ भने त्यसको कारण खुलाउनुपर्ने प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ ।

सम्पत्तिको सरकारी मूल्यांकन अर्को आधार हो । यद्यपि सरकारी मूल्यांकन र वास्तविक बजार मूल्य समान हुँदैनन्, तर लिलामी मूल्य त्यसको तुलनामा कति छ भन्ने कुरा परीक्षणको एउटा आधार बन्न सक्छ ।

उस्तै क्षेत्रका समान प्रकृतिका घरजग्गा कति मूल्यमा कारोबार भइरहेका छन् भन्ने वास्तविक बजार तथ्य महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अन्ततः सम्पत्ति कति मूल्यमा सकार भयो भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि लिलामीमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा भयो र बजारअनुसार मूल्य बढ्यो भने विवाद कम हुन्छ । तर एक वा सीमित बोलपत्रदाता, न्यून प्रारम्भिक मूल्य र बजारभन्दा निकै कम सकार मूल्य देखिएमा त्यसको कारण खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

बैंकहरूले प्रायः ऋणीलाई पटक–पटक सूचना दिएको, पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्ने गर्छन् ।

तर अनुसन्धानको प्रश्न यहाँबाट सुरु हुन्छ ।

सूचना प्रकाशित भयो कि भएन भन्ने एउटा प्रश्न हो । त्यो सूचना सम्भावित खरिदकर्तासम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्यो कि पुगेन, कति जनाले बोलपत्र हाले, प्रारम्भिक मूल्य कसरी निर्धारण भयो, प्रतिस्पर्धा कति भयो र अन्तिम मूल्य कसरी तय भयो ?—यी सबै छुट्टै प्रश्न हुन् ।

कुनै सम्पत्ति लिलाम भएको छ भन्दैमा मात्र त्यसको मूल्य बजारअनुकूल थियो भन्ने प्रमाणित हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरूले बैंकले कानूनबमोजिम धितो लिलाम गरी ऋण असुल गर्न सक्ने अधिकार स्वीकार गरेका छन् । तर त्यस्तो प्रक्रिया कानूनबमोजिम हुनुपर्ने कुरा पनि अदालतका फैसलाको मूल सन्दर्भ हो। सर्वोच्च अदालतको प्रकाशित सामग्रीमा समेत कानूनबमोजिम बैंकले धितो लिलाम गरी ऋण असुल गर्न पाउने उल्लेख भेटिन्छ।

यसको अर्थ अदालतले बैंकको ऋण असुली अधिकार अस्वीकार गरेको होइन । विवाद त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ जब अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनले तोकेको प्रक्रिया, निष्पक्षता र सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यांकनको प्रश्न उठ्छ ।

त्यसैले कुनै विशेष घटनामा अदालतको फैसलाको ठ्याक्कै व्याख्या गर्न सम्बन्धित मुद्दाको नम्बर, फैसला मिति र पूर्ण पाठ हेर्न आवश्यक हुन्छ । केवल सामान्य नजिरको आधारमा कुनै बैंक वा व्यक्तिलाई गैरकानुनी ठहर गर्नु उचित हुँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनले राष्ट्र बैंकलाई बैंकिङ कारोबारसम्बन्धी प्रक्रियामा निर्देशन जारी गर्ने अधिकार दिएको छ । ऐनको दफा ५४ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अपनाउनुपर्ने प्रक्रियागत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी ऐनमा कर्जा प्रवाह, धितो मूल्यांकन, कर्जा असुली तथा धितो लिलाम बिक्रीमा अनियमितता भएमा नियामकीय कारबाहीको व्यवस्था पनि समेटिएको छ । ऐनको कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानले कर्जा प्रवाह, धितो मूल्यांकन, कर्जा असुली वा धितो लिलाम बिक्रीसँग सम्बन्धित अनियमिततालाई नियामकीय दृष्टिले गम्भीर विषय मानेको देखिन्छ।

त्यसैले धितो लिलामीसम्बन्धी विवादलाई ‘बैंक र ऋणीबीचको निजी विवाद’ भनेर मात्र सीमित गर्ने कि यसलाई बैंकिङ सुशासन र नियमनको विषयका रूपमा पनि हेर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यदि धितो लिलामीमा अवमूल्यनको आरोप प्रमाणित वा खण्डित गर्ने हो भने ठूलो बहस होइन, कागजातको अडिट आवश्यक हुन्छ ।

उदाहरणका लागि पौडेल दम्पतीकै घटनामा पाँचवटा तथ्य सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याउन सकिन्छ ।

पहिलो, बैंकले ८१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन गरेको मूल मूल्यांकन प्रतिवेदन ।

दोस्रो, लिलामीअघि गरिएको पछिल्लो मूल्यांकन ।

तेस्रो, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको सरकारी मूल्यांकन ।

चौथो, लिलामीमा सहभागी भएका सम्पूर्ण बोलपत्रदाता र उनीहरूले प्रस्ताव गरेको रकम ।

पाँचौँ, ५३ लाख रुपैयाँमा सम्पत्ति सकार गर्ने प्रक्रिया र निर्णयको सम्पूर्ण विवरण ।

यी पाँचवटा कागजातको तुलना भएपछि ५३ लाख रुपैयाँको मूल्य वस्तुगत थियो वा थिएन भन्ने विषय धेरै हदसम्म स्पष्ट हुन सक्छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा ऋण असुली आवश्यक छ । बैंकले निक्षेपकर्ताको पैसा परिचालन गरेर कर्जा लगानी गर्छ । ऋण फिर्ता नआएमा बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यमा असर पर्छ । त्यसैले खराब कर्जा असुल गर्नु बैंकको वैधानिक र वित्तीय जिम्मेवारी हो ।

तर ऋण असुलीको प्रक्रियामा ऋणीको सम्पत्तिको मूल्यांकन र लिलामी पनि त्यत्तिकै पारदर्शी हुनुपर्छ ।

कर्जा तिर्न नसकेको ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर उसले गुमाउने सम्पत्ति वास्तविक मूल्यभन्दा अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्यमा बिक्री भयो भने त्यसको आर्थिक क्षति दीर्घकालीन हुन सक्छ ।

त्यसैले अब बहस ‘बैंकलाई लिलाम गर्ने अधिकार छ कि छैन’ भन्नेमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन ।

मुख्य प्रश्न हुनुपर्छ—लिलामी प्रक्रिया कति पारदर्शी छ ? मूल्यांकन कति वस्तुगत छ ? प्रतिस्पर्धा कति वास्तविक छ ? र नियामकले त्यसको परीक्षण कति प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको छ ?

यदि सबै प्रक्रिया कानूनअनुसार भएको छ भने कागजातले त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्छ । यदि कमजोरी भएको छ भने त्यही कागजातले सुधारको बाटो देखाउन सक्छ ।

यसकारण पौडेल दम्पतीको घटनालाई मात्र एउटा ऋणीको व्यक्तिगत विवादका रूपमा हेर्नुभन्दा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा धितो मूल्यांकन र लिलामी प्रक्रियाको पारदर्शिता परीक्षण गर्ने एउटा केस स्टडीका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

अन्ततः बैंकको ऋण पनि सुरक्षित हुनुपर्छ र ऋणीको सम्पत्तिको न्यायोचित मूल्य पनि । यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्ने जिम्मेवारी बैंक, नियामक, सम्बन्धित सरकारी निकाय र आवश्यक परे अदालतको हो ।