मलेसियाको सर्तले रोकियो नयाँ श्रमिक भर्ना

काठमाडौं, २६ असोज । नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य मलेसियाले सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई श्रमिक पठाउन अनुमति दिने नेपालको माग अस्वीकार गरेपछि वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।

मलेसियाले ५ नोभेम्बरदेखि २५ प्रमुख र २५० सहायक म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक भर्ना गर्ने अडान कायम राखेपछि नयाँ श्रमिक पठाउने प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने अनिश्चित बनेको हो ।

मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत सीमित कम्पनीलाई मात्रै भर्ना प्रक्रियामा सहभागी गराउने निर्णयप्रति नेपाल सरकारले असहमति जनाउँदै आएको छ । सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने नेपालको माग मलेसियाले स्वीकार नगरेपछि दुई देशबीच श्रमिक भर्नासम्बन्धी विवाद थप पेचिलो बनेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाले सीमित म्यानपावर कम्पनीको नियन्त्रणमा श्रमिक भर्ना प्रक्रिया पुग्ने र लागतसमेत बढ्ने भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ आन्दोलनमा छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर क्षेत्रीका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले करिब ११०० म्यानपावर कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रभावित गर्नेछ । त्यसको प्रत्यक्ष असर मलेसिया जान प्रक्रिया अघि बढाइरहेका नेपाली युवामा पर्नेछ ।

मलेसियाले अगस्ट २२ देखि नयाँ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेपछि नेपाल सरकारले त्यसअन्तर्गत सूचीकृत कम्पनीमार्फत आउने मागपत्रको प्रमाणीकरणका लागि दिइने पूर्वस्वीकृति रोकेको थियो ।

वैदेशिक रोजगार विभागले नयाँ प्रणालीअन्तर्गत आएका मागपत्रको पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । यसबीच पुरानो प्रणालीअन्तर्गत जारी भइसकेको कोटामा भने श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया जारीे थियो ।

विभागले मलेसियाको सूचीमा परेका २५ प्रमुख र २५० सहायक गरी २७५ म्यानपावर कम्पनीको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै स्पष्टीकरण मागेको थियो । सहायक कम्पनीलाई छनोटको आधार, प्रक्रिया र प्रमुख कम्पनीसँगको सम्बन्ध’bout जवाफ दिन सात दिनको समय दिइएको थियो । श्रम मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार सुरु भएको छानबिनले कम्पनी छनोटको पारदर्शिता र प्रक्रियागत वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

नेपालले मलेसियाको निर्णयप्रति औपचारिक आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पहल गरेको थियो । श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गर्दै सबै नेपाली म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने नेपालको धारणा राखेका थिए ।

उनले नेपालस्थित मलेसियाका कार्यवाहक राजदूतसँगको भेटमा पनि सीमित कम्पनीलाई प्रमुख र सहायकका रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रणाली स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए ।

नेपालले मलेसियासमक्ष कम्पनी छनोटको आधार, मूल्यांकन प्रणाली र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको थियो । नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफमा मलेसियाले एफडब्लूसीएमएसबाहिरबाट श्रमिक भर्ना नगर्ने आफ्नो अडान दोहो¥याएको छ ।

मलेसियाले नयाँ प्रणालीले श्रमिकको हित संरक्षण, भर्ती प्रक्रियाको व्यवस्थापन र ठगी नियन्त्रणमा सहयोग पु¥याउने दाबी गर्दै आएको छ । नेपालले भने सीमित कम्पनीको नियन्त्रणमा भर्ती प्रक्रिया राख्दा प्रतिस्पर्धा खुम्चिने र व्यवसायमा एकाधिकारको जोखिम बढ्ने बताउँदै आएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले मलेसियाको सूचीमा परेका कम्पनीको छनोट प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै विरोध गरेको छ । संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सीमित व्यवसायीलाई मात्रै अवसर दिने व्यवस्थाले करिब १ हजार १०० म्यानपावर कम्पनीको समान प्रतिस्पर्धाको अधिकार प्रभावित हुने बताएका छन् । संघले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को समेत ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ ।

विवादका कारण नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीचको मतभेद पनि चर्किएको छ । सूचीमा परेका २७५ कम्पनीमाथि संघले कारबाही अघि बढाएपछि केही व्यवसायीले छुट्टै संगठन गठन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

यसले मलेसियासम्बन्धी विवाद दुई देशबीचको श्रम कूटनीतिमा मात्र सीमित नरही नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्रको विवादसमेत बनेको छ ।

मलेसियाले ५ नोभेम्बरदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने अडान राखेको अवस्थामा नेपालले सबै इजाजतप्राप्त कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने माग छाड्ने वा कूटनीतिक संवादबाट सहमति खोज्ने भन्ने विषय निर्णायक अवस्था देखिएको व्यवसायीको भनाइ छ ।