1OneSamachar.Comविश्वसनीय समाचार, सत्य तथ्य
तपाईंको शहर, तपाईंको समाचारOneSamachar.Com · सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार
⚙️ व्यवस्थापन
नेपाल प्रहरी

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनले संगठनभित्रै दुई धार, सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न

७०४पाठक संख्या
०वास्तविक शेयर
६९एङ्गेजमेन्ट स्कोरⓘ
अर्को अंकका लागि ६ views
समाचार सुन्नुहोस्

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष चासोमा आईजीपी फेरिएपछि प्रहरी संगठनको कमान्ड, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यावसायिक स्वायत्तताबारे बहस चुलियो; कार्की र केसीको पक्षमा प्रहरी अधिकारी विभाजित भएको चर्चा

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनले संगठनभित्रै दुई धार, सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न

काठमाडौं, १ मंसिर । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनले मुलुकको सुरक्षा प्रशासनभित्र नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयपछि प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि र अन्योल बढेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको टिमले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिई नेतृत्व परिवर्तनको प्रस्ताव अघि बढाएको भन्ने दाबीले घटनालाई थप राजनीतिक र संस्थागत विवादको विषय बनाएको छ।

सरकारको निर्णयपछि प्रहरी संगठनमा निवर्तमान आईजीपी कार्की र नवनियुक्त आईजीपी केसीप्रति निकटता राख्ने अधिकारीहरूबीच दुई धार देखिएको चर्चा छ। यद्यपि, संगठन औपचारिक रूपमा विभाजित भएको पुष्टि गर्ने आधिकारिक विवरण सार्वजनिक भएको छैन। तर नेतृत्व परिवर्तनको शैली र त्यसको पृष्ठभूमिले प्रहरीको आन्तरिक मनोबल, कमान्ड प्रणाली र संस्थागत एकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

गत कात्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णय सार्वजनिक भएपछि कार्कीलाई हटाउने प्रक्रिया र त्यसको कानुनी आधारबारे विवाद सुरु भएको हो।

गृहमन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिइएको दाबी

प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णयमा प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालय र निकट समूहको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको तथा विभागीय मन्त्री गृहमन्त्री गुरुङलाई समेत निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त रूपमा सहभागी नगराइएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा धेरै मन्त्री मौन रहेको र गृहमन्त्रीले पनि त्यसबारे खास प्रतिक्रिया नदिएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

यस्तो दाबीले सरकारभित्रको निर्णय प्रक्रिया र गृह प्रशासनको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छ। नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति तथा परिचालनमा गृह मन्त्रालयको संस्थागत भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। तर प्रहरी प्रमुख परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रत्यक्ष चासो र विभागीय मन्त्रीको सीमित भूमिकाको चर्चा हुनुले सरकारको कार्यशैलीमाथि बहस जन्माएको छ।

कार्की–सरकार सम्बन्धमा बढेको दूरी

दानबहादुर कार्कीलाई हटाउने निर्णय अचानक देखिए पनि त्यसको पृष्ठभूमिमा सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच लामो समयदेखि बढ्दै गएको असमझदारी रहेको विभिन्न समाचार विवरणले देखाएका छन्।

प्रहरी नेतृत्वले केही संवेदनशील अनुसन्धान तथा पक्राउसम्बन्धी विषयमा कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको आधार खोज्नुपर्ने अडान राखेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीच निर्देशन कार्यान्वयन, सूचना प्रवाह तथा केही अनुसन्धानका विषयमा मतभेद बढ्दै गएको बताइएको छ।

पत्रकार पक्राउ प्रकरणपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रहरी नेतृत्वबीचको दूरी थप बढेको विवरण पनि सार्वजनिक भएको थियो। त्यस्तै, निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोपलाई लिएर संसदीय समितिमा कार्कीमाथि प्रश्न उठाइएको थियो। यी विषयले सरकार र प्रहरी नेतृत्वबीच अविश्वासको वातावरण बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहले सुरुदेखि नै मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहेको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ। यसले नेतृत्व परिवर्तन प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो वा राजनीतिक रुचि र शक्ति समीकरणको प्रभावमा भएको हो भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ।

अदालतमा पुगेको विवाद

कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका छन्। उनले आफूलाई स्पष्टीकरणको अवसर नदिई पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सरकारको निर्णय बदर, पुनर्बहाली र मनोज केसीलाई आईजीपीका रूपमा काम गर्न रोक लगाउने अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।

यस विवादले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कानुनी वैधता र सरकारले कार्यकाल पूरा हुनुअघि प्रहरी प्रमुखलाई हटाउन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पनि बहसमा ल्याएको छ। अदालतबाट आउने निर्णयले कार्की र केसीको पदगत अवस्थामात्र होइन, भविष्यमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा सरकारले अपनाउनुपर्ने मापदण्डसमेत प्रभावित पार्न सक्छ।

प्रहरी संगठनको मनोबल मुख्य चुनौती

प्रहरी संगठनमा नेतृत्व परिवर्तन हुनु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भए पनि त्यसको आधार, विधि र शैलीले संगठनको मनोबलमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर अधिकारीहरूबीच पक्ष–विपक्षको भावना विकास भएमा आदेश कार्यान्वयन, जिम्मेवारी बाँडफाँट र अनुसन्धानको निष्पक्षतामा समेत असर पर्न सक्छ।

नयाँ आईजीपी मनोज केसीसामु अहिले संगठनभित्र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने चुनौती छ। प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै व्यावसायिक रूपमा परिचालन गर्नु, कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउनु र कमान्ड प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु उनको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनेछ।

अर्कोतर्फ, सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्दै निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। प्रहरी संगठन कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक समूहको प्रभावमा नभई संविधान, कानुन र संस्थागत मर्यादाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूको जोड रहँदै आएको छ।

यसैले अहिलेको विवाद कार्की र केसीमध्ये को प्रहरी प्रमुख रहने भन्ने विषयमा मात्र सीमित छैन। यो प्रहरीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक हस्तक्षेपको सीमा, गृह मन्त्रालयको संस्थागत भूमिका र सुरक्षा निकायको निष्पक्षतासँग जोडिएको विषय बनेको छ। सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि अपनाइने प्रक्रिया र निर्णयको औचित्यमा प्रश्न उठेमा त्यसको असर प्रहरी संगठनको विश्वसनीयतासम्म पुग्न सक्छ।

वान समाचार
यस समाचारका रिपोर्टर

वान समाचार

यस रिपोर्टरद्वारा प्रकाशित समाचार र रिपोर्टहरू हेर्नुहोस्।

📰 २२४ प्रकाशित समाचार
प्रोफाइल र सबै समाचार

टिप्पणीहरू

0 प्रकाशित टिप्पणी
अहिलेसम्म कुनै प्रकाशित टिप्पणी छैन।